State government Important notifications

State government Important Notifications UP | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सरकारी गजट व अधिसूचना 

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"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 20023 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग- प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है।

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दिनांक 17 अगस्त 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023)

सरकार सरकारी गजट व अधिसूचना के उद्देश्य एवं कारण

वर्तमान में आयोगों / संस्थाओं द्वारा चयन संबंधी दक्षता के स्तर में भिन्नता के कारण अध्यापकों के चयन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, चयन की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं है, अध्यापकों का समय से चयन नहीं हो पा रहा है, और विभिन्न संस्थानों में अध्यापकों के अनेक पद रिक्त हैं। इससे राज्य में छात्रों / प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा / प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा, संस्था-स्तरीय चयन समितियों द्वारा संचालित चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव भी परिलक्षित है जिसके परिणामस्वरूप मुकदमें की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं।

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इसी के कारण शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 स्थापित किया जा रहा है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव ।

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1972 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या

सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों और इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों, च्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों या उनसे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा 

अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंक हाईस्कूलों या उनसे सम्बद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों अथवा

उत्तर प्रदेशीय बेसिक शिक्षा अधिनियम नियमावली 1972 के तहत  उत्तर प्रदेशीय बेसिक शिक्षा परिषद् (प्रयागराज) के अधीन एवं प्रबन्धकृत स्कूलों एवं उत्तर प्रदेशीय परिषद् के अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों अथवा 

अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों के चयन अथवा उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरनैन) सेवा नियमावली 2021 के अधीन सर्टिफिकेट 

अनुषंगिक मामलों हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए चयनित अध्यापकों / अनुदेशकों की नियुक्ति अध्याय तीन के अंतर्गत निर्धारित किया गया है 

बेसिक शिक्षक /अनुदेशक भर्ती/ नियुक्ति नियमावली 

किसी अध्यापक या अनुदेशक की नियुक्ति नीति आयोग के संस्कृति मिलने के बाद ही की जाएगी अगर इस अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो वह नियुक्ति अवैध मानी जाएगी।

परंतु यह कि किसी अध्यापक या अनुदेशक की एक संस्था से दूसरी में स्थानांतरण द्वारा अथवा किसी संस्था में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति अथवा सेवाकाल में अगर किसी कर्मचारी अध्यापक या अनुदेशक की मृत्यु हो जाती है तो नियम अनुसार इसकी नियुक्ति सुसंगत नियमावली के आधार पर की जाएगी।

जहाँ कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अध्यापक या उसे पद पर नियुक्ति किए जाने का अधिकार नियमावली के तहत अधिकार रखता हो तो वह निदेशक को अपील कर सकता है 

इसके बाद नियमावली के तहत निर्देशक या नियोक्ता उसके आवेदित पद के तहत एक माह के भीतर अपना जांच का आयोजन कर सकता है। 

यदि निर्देशक या नियोक्ता जांच के उपरान्त अभिलेखों के सही पाए जाने पर अथवा वह आवेदक पद हेतु योग्य है तो वह उसे नियुक्त कर उसका वेतन भुगतान का आदेश कर सकता है।

नियुक्ति प्राधिकारी को अध्यापक या अनुदेशक के रूप में आवेदक को तत्काल नियुक्त करने और आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से उसे वेतन का भुगतान करने का निदेश दे सकता है।

सम्बन्धित संस्था के प्रधान को आवेदक से अध्यापक या अनुदेशक के रूप में कार्य लेने का निदेश दे सकता है।

यदि त्रुटिपूर्ण अथवा अन्य किसी कारण (विनिर्दिष्ट कारण का उल्लेख सम्बन्धित प्रवन्धतंत्र द्वारा किया जाएगा) से धारा 11 के उपबन्धों के अधीन प्रेषित पैनल / सूची में आयोग द्वारा संतुति 

(क) किसी भी चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में कारण सहित उल्लेख के साथ अपना प्रत्यावेदन नियोक्ता अथवा निदेशक के सामने स्वं लेकर प्रस्तुत होना होगा

(ख) निदेशक या नियोक्ता को अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त हुए अभ्यावेदन पर अच्छी तरह से जाँच करने के बाद उत्तरदायी संस्था या नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा। व संस्तुति सहित रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेगा।

(ग) निदेशक द्वारा रिपोर्ट मिलने पर और उन्ही संस्तुति के आधार पर  चयनित अभ्यर्थी का समायोजन सम्भव होगा ।

(घ) खण्ड (ग) के अधीन प्रेषित पैनल / सूची के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी घारा 11 के उपबन्धों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण सुनिश्चित करेगा।

(ङ) आयोग धारा 9 के अनुसार जैसा वह उचित समझे और प्राधिकृत अधिकारी तद्नुसार उसका अनुपालन करेगा।

(च) अध्यापक या अनुदेशक की सेवा शर्तों का विनिश्चय, यथास्थिति सुसंगत अधिनियमों / सेवा नियमावलियों/ विनियमावलियों / विश्वविद्यालय परिनियमावलियों में दिये गये नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

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